ਲੰਡਨ, 18 ਫਰਵਰੀ – ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਛੋਟ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।