ਰਫਿਊਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਕੈਨੇਡਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ Monday, February 20th, 2012
ਰਫਿਊਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੋਸ਼ਲ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਟਵਾ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਟਰ ਸੌਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
