- ਰਾਜਾ ਜੰਡਿਆਲੀਆ
ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਾ ਨੀਤੀਬਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਕ-ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁੱਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਪਲਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਦੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਗੁਪਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਧਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਰੱਜਵਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ?
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਵੇ? ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਸਕੇ।
ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਘਨ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਅਕਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਕ ਆਦਮੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਗਿਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਾਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਘਟੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਚਮਕੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਧਨ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਾ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਸੰਵਰ ਸਕੇ।

-ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ
ਏਸੋਪ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਖਿਆ ਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ‘ਸਾਫ-ਬਸੇਰੇ’ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਕੈਸੀਨੋ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਇਹੋ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ‘ਰੂਲੇਟ ਵ੍ਹੀਲ’ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖੇਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਭ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤਿਲਕਣ ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਓਵਰਸਟ੍ਰੈਚ’ ਭਾਵ ‘ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਮਤਾ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦਰਦ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ’ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ‘ਮਮਤਾ ਗੁਬਾਰੇ’ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ‘ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼’ ਵਾਂਗ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਛੱਡਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਲਾਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਬਿਰਤੀ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਦਖਲ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।