Des Pardes Times » ਇੰਡੀਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ

editor — Mon, 06 Feb 2012 18:50:57 +0000

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਐਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।‘ ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 200 ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਦ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ‘ਅਫਸੋਸ‘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਵਾਸ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ – ਨਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਥਹੀਣ

editor — Mon, 06 Feb 2012 18:49:57 +0000

ਚੇਨਈ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋੋ)- ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ (ਸਪੇਸ) ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸ ਬੈਂਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜੀ. ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵਨ ਨਾਇਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਕਸ਼-ਦੇਵਾਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਇਰ, ਏ. ਭਾਸਕਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਕੇ. ਆਰ. ਸ੍ਰੀਧਰ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਐਨ. ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਕਸ਼-ਦੇਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਵਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਾਹਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੈਟ ਨਿਗਮ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਵਾਸ ਲਈ ਜੀ-ਸੈਟ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੁੰਦਰਮ, ਵੀਨਾ ਰਾਓ, ਬਾਲ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਨਾਢਾਦੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2 ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

editor — Sun, 05 Feb 2012 19:49:45 +0000

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 2 ਜੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਇਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 2007-08 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜੱਜ ਓ ਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 2001 ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ’ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ 46 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸਵੈਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੈਕ ਵਾਇਰਲੈਸ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਨਾਹੱਕ ਮੁਨਾਫਾ’ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਧਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐੈਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤ 2007-08 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੰਗਤ-ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’
2 ਜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂ ਤੈਅ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਭੋਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੋਲੇਪਣ ਤਹਿਤ ਤੇ ਅਣਭੋਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ :ਸਵਾਮੀ

editor — Sun, 05 Feb 2012 19:48:19 +0000

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋੋ)- ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜੱਜ ਓ ਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ‘ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਮਾੜਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੀ 2001 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾ (ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਦਿਖ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ 147 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੌਗਾਤ

editor — Sun, 05 Feb 2012 19:47:58 +0000

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਓਸੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ। ਆਪਣੀ ਜੰਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 147 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਸੌਖੇ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਓਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼

editor — Sun, 05 Feb 2012 19:47:36 +0000

ਵਲਸਾਡ (ਗੁਜਰਾਤ), 5 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋੋ)- ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਵਲਸਾਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 80 ਸਾਲਾ ਮਗਨ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਾ (75) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੇਟੀ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਣਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨਤੀ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਿਓ-ਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ।
ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੁਲਸ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ-ਧੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ : ਅਡਵਾਨੀ

editor — Sun, 05 Feb 2012 19:47:16 +0000

ਅਯੁੱਧਿਆ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”
ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਵੇ। ਦੂਜਾ; ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ; ਹਿੰਦੁੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।

ਨਾਇਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

editor — Sun, 05 Feb 2012 19:46:37 +0000

ਜੰਮੂ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਜ਼ਿਲਾ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸੀ ਓ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਤਿਅਮ ਘੁਟਾਲਾ : ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਤਿਅਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

editor — Sun, 05 Feb 2012 19:46:16 +0000

ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਤਿਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਸਤਿਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ 2008-09 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬੀ. ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕੁਰਕੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

editor — Sun, 05 Feb 2012 19:45:55 +0000

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋੋ)- ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਣ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੌਜ ਦੀ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਮਈ 1951 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਮਈ 1950 ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਲਾਮ ਵਾਹਨਵਤੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਰੀਮਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਲਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ 1951 ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 10 ਮਈ 1950 ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ 1951 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।