Close
Menu

ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

-- 19 May,2017

ਹੇਗ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਨੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।’’ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਰਸਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 16 ਦਫਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੋਖਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਧਵ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ’ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਸਾਈ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਵਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਜਾਧਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਤਮਾਸ਼ੇ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਜਾਧਵ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz