Close
Menu

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪੜਤਾਲ-ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

-- 09 October,2018

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2018: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਏ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 65 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ  ਕਥਿਤ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਡਟਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz