Close
Menu

ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

-- 14 September,2018

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
* ਖ਼ਰੀਦ ੲੇਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
* ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
* ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਬਕਾੲੇ
* 13000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
* 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਾਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 15,053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੱਜ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡਆਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰੰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ’(ਪੀਐੱਮ-ਏਏਐੱਸਐੱਚਏ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਏਏਐੱਸਐੱਚਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਯੋਜਨਾ, ਕੀਮਤ ਘਾਟਾ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15,053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 45550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਿਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ- ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 23 ਸੂਚੀਦਰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz