Close
Menu

ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ’ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ

-- 11 July,2018

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 95 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ-ਬੰਦ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਘੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਈਜੀ (ਐਸਟੀਐਫ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਸਕਰ ਅਫਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz