Close
Menu

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਘੱਗਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ

-- 11 January,2018

ਪਟਿਆਲਾ, 11  ਜਨਵਰੀ
ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੱਗਰ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2007 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ’ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 2009 ਤਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਵਾਦਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ 2010 ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘‘ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2011  ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡੀ ਐਸ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 465, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 2012 ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz