ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ‘ਚ ਆਏ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੱਸ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਅ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਾਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ‘ਦਬਾਅ’ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ‘ਦੁਲਾਰ’ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋਇੱਕ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਜਬਰੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜਨਸੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਸੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਪੀਐਮ ਵਾਲੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਹੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ)। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਸ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਿਆ’ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਲਿਫਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ 103 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ (ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਗਿਰੀਲਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਭੇਜਾਂਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆ ਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਬੂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ,”ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ।”
ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ,”ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ…। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬੰਧਨ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਂਡਆਊਟ, ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ?”
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਹੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜਨਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀ,’ਤੁਹਾਨੂੰ (ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ) ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਂਗਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਵੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ,”ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਠਣਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇ।” ਇਹ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰੀਆਲੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਨ,”ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।” *