ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ,ਡਿਪਟੀ,ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਆਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇਗੀ ,ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਵੋੋਕੇਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੇਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਨਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।