ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 19 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।