ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਮੁੰਬਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੀ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਸ ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਦੀ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੈ ਪਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ’ਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 9.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਲਮੀ ਚਲਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਟਾਟਾ ਸਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਸਮੇਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 10 ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਸੀਏ) ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਪੀਸੀਏ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਕੁੱਲ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਬੈਂਕ ਪੀਸੀਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਊਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏਗੀ। ਆਈਐਲਐਂਡਐਫਐਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।