ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱੱਧਰਾ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੁਕੰਮਲ; ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਪੇਸ਼ 
ਚੰਡੀਗੜ•, 01 ਜਨਵਰੀ:
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ  ਆਪਣੇ  ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ  ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ( ਓ.ਟੀ.ਐਸ)  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ  ਕੀਤਾ ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪÎਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ(ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ  ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ•ਾ ਹੋÎਿÂਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ , ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ  ਪਲਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ•ਾ ਕਵਾÂÎੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਲਿਮਟਡ (Îਟੀਟੀਐਲ)ਵਿਚਕਾਰ  ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਿਉਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ(ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਾÎਿÂਰ ਸੇਫਟੀ  ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਉੱਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ•ੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ,  ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ  ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਈਓ , ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ , ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।