ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 7.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।