ਕੈਪਟਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ‘ਮੁੱਕਰੇ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਅਫ਼ੀਮ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਅਕਸਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਊਮੈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ’ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 78 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (ਡੇਢ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 570 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 186 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2015 ਦੌਰਾਨ 144, 2016 ਦੌਰਾਨ 138, 2017 ਦੌਰਾਨ 11 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 91 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8959 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,428 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸਕਰ ਫੜਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਨੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਬੱਧ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।