ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ

ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ  ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਰੂਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹਨ।
ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਣ ਦਾ ਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਲ਼ੀ-ਭਾਂਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਦਵੀ ਉੁੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਊ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।