ਕੈਪਟਨ ਭਲਕੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ ,20 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਇਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।