780-463-8800
[email protected]
ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਜੁਲਾਈ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਗਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 19 ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾਨਤ ਉÎੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੋਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਮੂੰਹ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ /ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਰਜੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
