ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਰੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਰੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਮਿੱਲ 17 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਲਿੳੂਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1974 ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਲਿੳੂਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25/26 ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਲਿੳੂਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1974 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮੋਲਾਸਿਸ (ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ-1948 ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਲਾਸਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਾਸਕਰ ਰੰਗਾਈ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੌਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲੋਮਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।