ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ‘ਸਟੇਅ’ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ  ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ‘ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।