ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਲ ਸਪੌਂਜ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਐਸਐਸਪੀਐਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਥੇਸਗੋਰਾ-ਬੀ/ਰੁਦਰਪੁਰੀ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2008 ਤਕ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਕੇ ਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ ਸੀ ਸਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਮਡੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰਟਡਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।