ਜੀਐਸਟੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ  ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।