ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐਨ.ਐਨ.ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ.ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਦਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।