ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਫੌਰੀ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ’ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਬਸਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤਕ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ 430 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ 198 ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 3466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਬੁਧਨੀ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਾਲ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਲਈ 205.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।