ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨ ਵਿਲਕਾਰ ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।