ਪੀਲੀਭੀਤ ਕਾਂਡ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ 7 ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ 41 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ 8 ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿੰਧਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ  2007 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ  ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 41 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
।