780-463-8800
[email protected]
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 66 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰੀਉਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।’’
ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਚਾਰੀਉਲੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
