Close
Menu

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ

-- 23 May,2017

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਰੂਮ, ਵਾਈਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਸੱਠ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫੰੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 319 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ’ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ     ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੂਸੈਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1873 ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 604 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 48 ਵਿਚੋਂ 17 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ: ਚੌਧਰੀ
ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ   ਦੋਸ਼ੀਆ ਵਿਰੱੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz