ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ

* ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ
* ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ
* ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
* ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਡਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 852.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 40,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1834 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਚਾਰ ਏਕੜ, ਇਕ ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 175.1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸਪੀਵੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ।