ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।