ਬਰਾਲਾ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਤੇ 25 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇੰਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’