ਬੇਅਦਬੀ: ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਇਕ ਐਸਐਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸੀਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 4 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।