ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਇਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਦਲ ਖਾਲਸਾ), ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ (ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆਦਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।