ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 8.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲੲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਅੈਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਅੈਵਾਰਡ ਲਈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੈਵਾਰਡ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੈਵਾਰਡ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 7.13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।