ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁਪ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਤਹਿਤ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।