ਭੀੜਤੰਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
‘‘ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਿਆਂ’’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ  ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦੈਂਤ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਤੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਾਂਦਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ  ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਤੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕੋਈ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਫਰਾ ਤਫ਼ਰੀ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਚਾਹੇ ਚੌਕਸੀਵਾਦ (ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਹਿਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।