ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ’ ਤਹਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਮਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਗਮ ਤੇ ਬੋਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਫਿਨਕੋ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੂਸੂੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।