ਮੀ ਟੂ: ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂੁਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਮਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਬਰ (67) ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਬਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ: ਮੇਨਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ 59 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।