ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ 6364.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 9 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਪਗ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਨਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 17 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।