ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਐੱਸਐੱਸਏ-ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।