ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ‘ਕਰਜ਼’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ (ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।