ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲਾ: ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ‘ਭਾਪਾ’ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਇਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਆਰਫ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ‘ਸੌਦੇ’ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਟਰੈਂਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਵਜੋਂ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਦੇ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਰੁਕੋ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।