ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਉਤੇ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ (ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਉਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਉਤੇ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਵਿੱਚ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਓਐਨਜੀਸੀ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੈੱਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧਣ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।