ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ : ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,5 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 1960 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਕਰਦੇ ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱਕਮ ਦੇਣ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਮਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਦਿਓ । ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ  ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ   ਸੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੰਜ਼ਰ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਿਉੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।