ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣਾ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 44 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਬੀ ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 800 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਹਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ  ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ  ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਬਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਰਜਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਪੁੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੁਰੀ ਨੀਯਤ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਯਤ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।