Close
Menu

‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’

-- 17 May,2019

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ।’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।’ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ, ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਆਰ.ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੌਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਟ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz