ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ (ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ) ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ‘ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਏਐਨਆਰ(2003) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 2019 ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਮਰੱੱਥ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ, ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐੱਫ.ਨਰੀਮਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਉਜਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 23 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।