ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲੲੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾੳੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੲੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾੲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾੲੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆੳੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿੱਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲੲੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾੲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ੳੁਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲੲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੲੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਲੲੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।