ਬਾਦਲ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 24813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

*  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
*  9639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
*  ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ 8775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 9639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਈ.ਵੀ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ 24813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਖੜਗ ਭੁਜਾ’ ਤੇ ‘ਅੰਨ ਦਾਤਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇਕਾਤਮਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਬੰਧਨ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈੱਸ/ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 2.450 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 1.389 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤੀ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ, ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸੂਰ, ਮੱਛੀ, ਮੱਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਹਿਰੀ ਆਮ ਗਰਾਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002-03 ਦੇ 5711 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2012-13 ਵਿੱਚ 22588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਈ.ਵੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ।

Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਭੀਜੀਤ ਸੇਨ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਨਾਥ, ਡਾ. ਐਮ. ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਦੀਪਤੋ ਮੁੰਡਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਨਰਾਇਣਨ ਝਾਅ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।